स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई वाले 17 बैंक कंसोर्टियम के माध्यम से अब भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या से अपना 9000 करोड़ से अधिक का कर्ज वसूल सकेंगे। ये बैंक अब प्रवर्तन निदेशालय के कब्जे वाली विजय माल्या की संपत्ति को नीलाम कर अपना कर्ज वसूल सकेंगे। ब्रिटेन के एक न्यायालय द्वारा इस संबंध में सुनाए गए फैसले से प्रत्यर्पण का केस पहले ही हार चुके विजय माल्या को भारत लाने में मदद मिलने की बात कही जा रही है।
ब्रिटेन के न्यायालय के इस फैसले के बाद मुंबई के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट यानी पीएमएलए कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को माल्या की जब्त संपत्ति बैंकों को ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया है।
माल्या की संपत्ति पर 17 बैंकों का अधिकार
24 मई को दिए अपने आदेश में पीएमएलए कोर्ट ने कहा है कि ईडी के कब्जे वाली संपत्ति पर एसबीआई समेत 17 बैंकों का अधिकार है। इसलिए कंसोर्टियम के जरिए उन्हें यह अधिकार दिया जाए। बता दें कि 9000 करोड़ रुपए के घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच कर रही ईडी ने विजय माल्या की 12,000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर रखी है। इनमें से ज्यादातर संपत्ति बैंकों के पास कोलट्रल के रुप में गिरवी रखी गई थीं। बता दें कि इससे पहले ईडी ने जब्त की गई संपत्ति को बैंकों को ट्रांसफर करने से मना कर दिया था, लेकिन अब वह पीएमएलए कोर्ट के आदेश के बाद इसे मानने को मजबूर है।
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7 कंपनियों ने किया था विरोध
कंसोर्टियम द्वारा बैंकों को माल्या की जब्त संपत्ति ट्रांसफर करने की अपील का कुल 7 कंपनियों ने विरोध किया था। ये संपत्तियां देवी इंवेस्टमेंट्स, डेम इंवेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग, कामसो इंडस्ट्रीज, माल्या प्राइवेट लिमिटेड, फार्मा ट्रेडिंग कंपनी, विटल इंवेस्टमेंट और मांडवा फार्म लिमिटेड शामिल हैं। इन्हें माल्या की सहयोगी कंपनी बताया जा रहा है।
ब्रिटेन के न्यायालय से भी झटका
बता दें कि विजय माल्या को ब्रिटेन के न्यायालय ने भी बड़ा झटका दिया है। न्यायालय ने माल्या की भारत में कानूनी लड़ाई के खर्च के लिए रोके गए पैसे निकालने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसका कारण यह है कि माल्या 7.69 करोड़ रुपए की अपनी मांग के ब्यौरा और सबूत न्यायाल में पेश नहीं कर पाया।
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बैंकों के पक्ष में सुनाया फैसला
ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक के एक समूह के पक्ष में फैसला सुनाया है। न्यायालय ने माल्या को अपनी याचिकाओं के खर्च का 95 प्रतिशत हिस्सा वहन करने का निर्देश दिया है। फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने कहा है कि बैंकों ने न्यायालय द्वारा रोके गए पैसों में से और पैसे निकालने पर प्रतिबंध लगाने के मामले में संतोषजनक ढंग से अपना पक्ष रखा और इसमें जीत हासिल की।
परवरी में दी थी मंजूरी
इससे पहले फरवरी में ब्रिटेन के एक न्यायालय ने माल्या के रहने और अन्य खर्चों के साथ ही ब्रिटेन में चल रहे दिवाला मामले से जुड़े कानूनी खर्चों को पूरी करने के लिए निधि कार्यालय (सीएफओ) से 11 करोड़ 28 लाख 70 हजार 710 रुपए के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। दिवालिया मामले की अगली सुनवाई इसी साल 26 जुलाई को होगी।
लगातार लग रहे हैं झटके
न्यायालय से विजय माल्या को लगातार झटके लग रहे हैं। इससे उसके भारत प्रत्यर्पित किए जाने की संभावना को बल मिल रहा है। हालांकि वह अभी भारत आने से बचने की कोशिश कर रहा है।
खास बातें
- माल्या ब्रिटेन में प्रत्यर्पण का केस हार चुका है
- उसने ब्रिटेन के गृह मंत्री से शरण की अपील की है
- माल्या भारत आने से बचने की कोशिश कर रहा है
- माल्या पर आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी के आरोप
- ब्रिटेन में उसके केस जीतने की उम्मीद नहीं
- फिर भी कानूनी दांवपेंचों की मदद से ब्रिटेन में रह रहा है माल्या
- वर्ष 2008 में लगभग 72 अरब रुपए की संपत्ति के साथ विश्व के 962वें सबसे अमीर लोगों में शामिल
- भारत में था अमीर लोगों में 42वां स्थान
- कई बैंकों में 9000 करोड़ हड़पने के साथ ही मनी लॉन्डिंग का आरोप
- भारत सरकार द्वारा भगोड़ा घोषित, फिलहाल ब्रिटेन में शरणव्यक्तिगत जीवन
- जन्म 18 दिसंबर, 1955, राज्य सभा का पूर्व सदस्य
- 1986 में एयर होस्टेस समीरा त्याबजी से शादी
- 7 मई 1987 को बेटे सिद्धार्थ का जन्म
- कुछ समय बाद पहली पत्नी समीरा से तलाक
- 1993 में माल्या ने बचपन की दोस्त रेखा से शादी की
- दोनों के बच्चे हैं- लेयन्ना और तान्या
- रेखा के पहले पति से भी दो बच्चे- लैला और कबीर हैं
- विजय माल्या ने लैला को लिया गोद
व्यापार - 28 साल की उम्र में 1983 में पिता की मौत के बाद यूनाइटेड ब्रेवरीस समूह का चेयरमैन बना
- 60 से अधिक कंपनियां शुरू की
- सभी कंपनियों को यूबी समूह नाम के भीतर सम्माहित कर दिया
- 1988 में क्रम्पटन, बेस्ट, बर्जर पेंटस, 1990 में मंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर आदि कंपनियां भी खरीदीं