सर्वोच्च न्यायालय की ओर से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (आईओए ) के पदाधिकारियों का चुनाव करवाने के लिए नियुक्त सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज जस्टिस एल नागेश्वर राव ने आईओए के संविधान में संशोधन का काम पूरा कर लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान में संशोधन पर आईओए की जनरल बॉडी मीटिंग में 10 नवंबर को चर्चा होगी। उसके बाद 10 दिसंबर को आईओए के चुनाव होंगे।
22 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस नागेश्वर राव को इसका जिम्मा सौंपा था। 22 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने आईओए का कामकाज संभालने के लिए प्रशासक नियुक्त करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान आईओए की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया था कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक महासंघ इसे बाहरी हस्तक्षेप की तरह देखते हुए उसकी मान्यता रद्द कर सकता है। उन्होंने कहा था कि यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मसला है।
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16 अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का कामकाज देखने के लिए तीन सदस्यीय प्रशासकों को नियुक्त किया था। प्रशासकों की कमेटी में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज जस्टिस अनिल आर दवे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी और पूर्व विदेश सचिव विकास स्वरूप के नाम शामिल थे।
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