यूपी (UP) की योगी सरकार इस समय राज्य में मदरसों की गैरकानूनी गतिविधियों की शिकायतों के मद्देनजर सख्त रवैया अपनाए हुए हैं। मदरसों में विदेशी फंडिंग (foreign funding) पर यूपी सरकार नजर रख ही रही है। लेकिन फिलहाल मुजफ्फरनगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश पर मुस्लिम समाज में काफी हलचल देखी जा रही है। अधिकारी की तरफ से 12 ऐसे मदरसा प्रबंधकों को मदरसा तुरंत बंद करने के आदेश दिये गये हैं । नोटिस में कहा गया है कि ऐसा नहीं करने पर उनसे प्रतिदिन 10 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही प्रशासन की तरफ से यहां 100 से अधिक मदरसों को उचित कागजी प्रक्रिया की जांच के लिए भी नोटिस भेजे गये हैं।
उत्तराखंड में भी मिली थी शिकायत, मुक्त कराए गये थे 48 बच्चे
गौरतलब हो कि मदरसों को लेकर अन्य राज्यों में लगातार शिकायतें आ रही हैं। इसी माह उत्तराखंड (Uttarakhand) के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में अवैध मदरसों (illegal madrassas) की जांच कर उनपर कार्रवाई के निर्देश दिए। वहां अवैध रूप से चल रहे तीन मदरसों से 48 बच्चों को मुक्त कराया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात कि मुक्त कराए गये बच्चों में ज्यादातर नाबालिग लड़कियां शामिल थीं।
अभिभावकों ने ही की थी शिकायत
सीएम पुष्कर सिंह धामी( Pushkar Singh Dhami) सरकार ने यह कदम नैनीताल जिले के ज्योलिकोट में अवैध रूप से संचालित मदरसे की शिकायत मिलने के बाद उठाया था। ज्योलिकोट के मदरसे की शिकायत वहां पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने ही किए थे। शिकायत मिलने के बात प्रशासन ने मदरसे पर छापेमारी कर 24 बच्चों को मुक्त कराकर मदरसे को सील कर दिया था।
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